रफीक खान
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में पदस्थ कलेक्टर दीपक सक्सेना ने लक्ष्य से कम राजस्व वसूली के लिए जिले के 10 तहसीलदारों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। शो कॉज नोटिस के साथ ही तहसीलदारों को चेताया गया है कि क्यों ना उनकी दो वेतन वृद्धियां रोक दी जाए? तहसीलदार और पटवारी लगातार कलेक्टर की रडार पर चल रहे हैं, क्योंकि कलेक्टर के अनुकूल यह कर्मचारी काम नहीं कर पा रहे हैं। JABALPUR Collector Deepak Saxena served show cause notice to 10 tehsildars, warned to stop two salary hikes
जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि नोटिस जारी किए गए अधिकारियों में जबलपुर ग्रामीण की नीलिमा राजलवाल, आधारताल की जानकी उइके, रांझी के राजीव मिश्रा, गोरखपुर के भरत कुमार सोनी और सिहोरा के शशांक दुबे शामिल हैं। साथ ही मझौली के वीर बहादुर सिंह, शहपुरा के रविन्द्र कुमार पटेल, पाटन के दिलीप हनवत, पनागर के विकास चंद्र जैन और कुंडम के दीपक हनवत को भी नोटिस दिया गया है। समय सीमा में जवाब नहीं मिलने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। इसमें दो वेतन वृद्धि रोकने का प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा।नोटिस में कहा गया है कि लगातार समीक्षा के बावजूद भी लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली नहीं करना तहसीलदारों के उदासीन रवैये को दर्शाता और ये अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन भी है। ऐसा कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जबलपुर (ग्रामीण) तहसील में 9 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अब तक केवल 18.69 प्रतिशत ही वसूला जा सका है। इसी तरह, आधारताल तहसील में 11 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले महज 11.14 प्रतिशत, गोरखपुर तहसील में 10 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 40.09 प्रतिशत, रांझी तहसील में 15 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले केवल 13.98 प्रतिशत ही वसूली हुई है। सिहोरा में 4.50 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 12.23 प्रतिशत, मंझौली में 2 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 15.36 प्रतिशत, शहपुरा में 5 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 13.61 प्रतिशत, पाटन में 3.50 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 10.96 प्रतिशत, पनागर में 4 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 34.09 प्रतिशत, और कुंडम तहसील में 1 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 16.75 प्रतिशत ही वसूली हो पाई है। कलेक्टर का यह प्रयास राजस्व वसूली को दुरुस्त करने में कितना काम आएगा यह वक्त ही बताएगा।
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