मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने चार अफसरो को भरी मीटिंग के दौरान सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इसके अलावा कई अधिकारियों को नोटिस भी पहुंचवा दिए हैं। सिवनी के थाना प्रभारी तथा एसडीओपी को भी आडे हाथों लिया तथा कहा कि FIR करने में क्यों आनाकानी की जा रही है? इसके अलावा लापरवाह अफसरो को चेतावनी देते हुए कहा कि जब सरकार जो काम करना चाहती है तो अधीनस्थ अधिकारियों को जिम्मेदारी से उसे काम को समय पर पूरा करना होगा। इस तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। CM Dr. Mohan Yadav suspended careless officers in a big meeting, sent notices to many, also lashed out at TI-SDOP
जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि रीवा के तहसीलदार, मऊगंज नगर पंचायत के सीएमओ और सब-इंजीनियर निलंबन की कार्रवाई में शामिल हैं। सीएम ने कहा कि जो काम करना है, उसमें देरी बर्दाश्त नहीं। सीएम ने एफआईआर दर्ज नहीं करने के मामले में सिवनी के टीआई और एसडीओपी को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन की बैठक लेते हुए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों की समस्याओं के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं का लोगों को लाभ मिलने में देरी पर नाराजगी जताई। इस वर्चुअल बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आईजी, कमिश्नर और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।सिवनी जिले में बच्चे, बच्चियों, महिलाओं के गुम होने और अपहरण के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने के मामले में टीआई और एसडीओपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। विदिशा में मुद्रा योजना में लाभ नहीं दिए जाने पर सीएमओ को नोटिस दिया गया। साथ ही लीड बैंक मैनेजर के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए लीड बैंक को लिखा गया है। टीकमगढ़ जिले में बकरी पालन के अनुदान की फाइल गायब हो गई थी। इस मामले में समाधान ऑनलाइन में मामला आने के बाद आनन फानन अनुदान दिया गया है। खंडवा में दिव्यांगों को 193 दिनों से राशि नहीं मिलने पर कलेक्टर ने समाधान ऑनलाइन में मामला आने के बाद सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सीहोर जिले के कार्यशैली पर भी उन्होंने उंगली उठाते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को लगातार समीक्षा कर सरकार की मंशा पर खरा उतरना होगा।
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