Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने 74 मिनिट में पढ़ डाला पूरा बजट, क्या-क्या कहा... - khabarupdateindia

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Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने 74 मिनिट में पढ़ डाला पूरा बजट, क्या-क्या कहा...


रफीक खान
एनडीए सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 का बजट भाषण मात्र 74 मिनट में खत्म कर दिया। इस दौरान उन्होंने 51 बार टैक्स का नाम लिया, जबकि 26 बार टीडीएस का जिक्र किया। शनिवार को बजट प्रस्तुत करते हुए युवाओं, किसानों महिलाओं, सर्विस सेक्टर, रोजगार, लोन और स्पेशल पैकेज से जुड़े हुए कई ऐलान उन्होंने किए। Budget 2025: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman read the entire budget in 74 minutes, what all she said...


यह मिलेंगे अब सस्ते

36 कैंसर दवाएं

मेडिकल उपकरण

LED

भारत में बने कपड़े

मोबाइल फोन बैटरी

82 सामानों से सेस हटा

लेदर जैकेट

जूते

बेल्ट

पर्स

ईवी वाहन

LCD

LED टीवी

हैंडलूम कपड़े

युवाओं के लिए 11 ऐलान

• स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनेगा।

• 500 करोड़ रुपए से 3 Ai (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे।

• मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ेगी।

• देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी।

• मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार सीटें बढ़ेगी।

• पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10 हजार नई फेलोशिप दी जाएगी।

• देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा, 1 करोड़ मैनुस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेश होगा।

• पटना III में होस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएगी।

• मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे।

• स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे।

• सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी।

 व्यापार जगत पर एक नजर

- सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे।

• पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

• शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए होगी।

• MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ होगी।

• सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव।

• 7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे।

• ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर-2 शहरों में बनाए जाएंगे।

• देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनेगी।

• नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

• बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा।

नौकरीपेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना ₹12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

₹0 से ₹4 लाख - शून्य

• ₹4 से ₹8 लाख - 5%

• ₹8 से ₹12 लाख - 10%

दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87A के तहत माफ कर देगी। इसके अलावा ₹75 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरीपेशा लोगों की कुल ₹12.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल ₹12 लाख ही रहेगी। साथ ही अब सभी टैक्सपेयर्स पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे। इससे पहले तक यह लिमिट 2 साल थी। वहीं सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।

महिलाओं के लिए 

• SC-ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना।

• पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन मिलेगा।

मिडिल क्लास के लिए यह बातें कहीं

• अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार स्टैंडर्ड डिक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख।

• TDS की सीमा 10 लाख रुपए की गई।

• 4 साल तक अपडेटेड ITR भर सकेंगे।

• किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपए की गई।

• सीनियर सिटिजंस के लिए टैक्स छूट दोगुनी, 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए।

• 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री।

• देश में 200 डे-केयर कैसर सेंटर बनेंगे।

• मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी।

• 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई।

• 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर।

किसानों के लिए 11 ऐलान

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई।

• देश में पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों को फायदा होगा।

• डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन।

• समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई।

अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा।

• बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा।

• मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा।

दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन।

• पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी।

• कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्ययोजना। प्रोडक्शन- मार्केटिंग पर फोकस।

• असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा।