OPS और NPS की जद्दोजहद के बीच केंद्र सरकार ने जारी की UPS, केंद्रीय कर्मचारियों में नई बहस शुरू Amidst the struggle between OPS and NPS, Central Government released UPS, new debate started among central employees

रफीक खान
केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्र सरकार के बीच पिछले कई सालों से चल रही ओल्ड पेंशन स्कीम OPS और नई पेंशन स्कीम O NPS की जद्दोजहद के बीच यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS लागू करने का फैसला कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में इस नई पेंशन योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की बात कही गई है। केंद्र सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के पूरे प्रावधानों को भी जारी कर दिया गया है। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों में इस नए फैसले के बाद नई बहस भी शुरू हो गई है। केंद्रीय कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग जो ट्रेड यूनियन को संचालित करता है, ने साफ तौर पर कह दिया है कि उन्हें इस बात का पहले से ही अंदेशा था कि केंद्र सरकार एक नई पेंशन स्कीम को लेकर आएगी और कर्मचारियों की मांग कतई पूरी नहीं की जाएगी।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरी जानकारी सार्वजनिक करते हुए उल्लेखित किया है कि UPS इसके तहत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल नौकरी की है, तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% अमाउंट भी पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे हर महीने 10 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी। इससे लगभग 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी जाएगी। वहीं, अगर सर्विस के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के पास नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन भी होगा। अगर राज्य सरकार भी कर्मचारियों को UPS स्कीम के हिसाब से पेंशन दें तो लगभग 90 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं, केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो अभी NPS का फायदा ले रहे हैं, उन्हें भी पेंशन स्कीम बदलने का ऑप्शन दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया इस स्कीम के बाद एरियर्स पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्कीम लागू होने के बाद पहले साल में सरकार का खर्च लगभग 6,250 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वर्ल्ड के साथ 100 से ज्यादा बैठकों के बाद इस पेंशन योजना का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने योजना तैयार करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। इस कमेटी के अध्यक्ष फाइनेंस सेक्रेटरी टी वी सोमनाथन थे।