प्रमुख सचिव Principel Secretry की मीटिंग के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली की बुधवार को पोल खुल गई। राजस्व विभाग के अनुभागों में राजस्व प्रकरणों की लंबित स्थिति को देखकर प्रमुख सचिव का माथा ठनक गया। जिम्मेदार तहसीलदारों और राजस्व कर्मचारियों को मीटिंग के दौरान ही खरी खोटी सुनाई गई। इसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किए गए। जिले के तीन तहसीलदारों को शो कॉस नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब तलब किया गया है, जबकि सात पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है।
बताया जाता है कि प्रमुख सचिव द्वारा बुधवार को वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से जबलपुर जिले में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि के कार्य की समीक्षा की गई। जिसमें उन्होंने तहसील गोरखपुर, तहसील जबलपुर और तहसील आधारताल में नामांतरण प्रकरणों के निराकरण बहुत ही असंतोष जनक स्थिति पर जमकर नाराजगी व्यक्त की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर अपर कलेक्टर नाथूराम गौड ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले तहसीलदार गोरखपुर भरत सोनी, तहसीलदार आधारताल दीपक पटेल और नायब तहसीलदार रत्नेश थोरे को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण सहित अपने समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। साथ ही तीनों तहसीलदारों को यह भी चेतावनी दी गई कि समयावधि में नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी। बताया जाता है कि पटवारी द्वारा भी कामकाज में मनमानी बढ़ती जा रही है। नामांतरण के प्रकरणों में समय सीमा के भीतर पटवारी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर कुंडम तहसील में पदस्थ पटवारी अमित पटेल एवं रोहित ठाकुर, शहपुरा तहसील में पदस्थ पटवारी जूड अनंत कुजूर एवं अनिल अठया, पाटन तहसील में पदस्थ पटवारी श्रीमती स्वाति पटेल, आधारताल तहसील में पदस्थ पटवारी मोतीलाल विश्वकर्मा एवं जबलपुर तहसील में पदस्थ पटवारी श्रीमती राजुल जैन को सस्पेंड कर दिया गया है। कलेक्टर कार्यालय की भू अभिलेख शाखा के अनुसार प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से जिले में सायबर तहसील के कार्यों की गई समीक्षा में आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज नामांतरण के प्रकरणों में इन पटवारियों के पटवारी प्रतिवेदन दस दिनों से अधिक समय से लंबित पाये गये थे। राजस्व अधिकारियों और कर्मचारी के यह तो वे मामले हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान समीक्षा में सामने आए। इसके अलावा भी अनगिनत मामले हैं जो बेवजह पेंडिंग रखे गए हैं। इन सबके जांच के भी निर्देश कलेक्टर दीपक सक्सेना ने दिए हैं।
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