छात्र और अभिभावक ….करें स्कूल मैनेजमेंट से सवाल….
1. क्या आपने आडिट रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की है?
2. क्या आपकी वार्षिक प्राप्तियों का आधिक्य कुल प्राप्तियों के 15% से कम है?
3. क्या आपने औचित्य सहित फ़ीस वृद्धि की सूचना सत्र प्रारंभ होने के 90 दिवस की अवधि में दे दी है?
4. क्या आपने 10% से अधिक फ़ीस वृद्धि के लिये सक्षम स्वीकृति ज़िला कलेक्टर या राज्य शासन से प्राप्त कर ली है?
यदि नहीं…..तो किस हक़ से हमारी जेब हल्की कर रहे हो?
* 25 जनवरी 2018 से राज्य शासन ने फ़ीस वृद्धि के पैमाने तय कर दिये हैं..
* अपने हक के लिये करें सवाल … किसी को भी अपनी गाड़ी कमाई पर डाका डालने का मौक़ा न दें..
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
जबलपुर