CM ने कहा- रानी अवंती बाई और रानी दुर्गावती पर शुरू होगी फैलोशिप, प्रोत्साहन योजना लागू करने का लिया निर्णय, मध्य भारत का पहला सुनियोजित शहर बनेगा जबलपुर, 15 जनवरी तक थानों की सीमाओं का होगा निर्धारण

Rafique Khan


मध्य प्रदेश के जबलपुर में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग आयोजित की गई। शक्ति भवन में आयोजित मीटिंग में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि रानी अवंती बाई लोधी तथा रानी दुर्गावती के नाम पर फैलोशिप की शुरुआत होगी। पुरस्कार दिए जाएंगे तथा श्री अन्न प्रोत्साहन योजना भी लागू की जाएगी। कैबिनेट मीटिंग के अलावा मुख्यमंत्री डॉ यादव ने महाकौशल तथा सांभागीय समीक्षा बैठक भी ली। उन्होंने कहा कि मध्य भारत का पहला सुनियोजित शहर जबलपुर को बनाया जाएगा। इसके अलावा जिम्मेदारों को 15 जनवरी तक थानों की सीमाओं का निर्धारण करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जनाभार रैली को भी संबोधित किया।

जानकारी के मुताबिक बताया जाता है कि मंत्रि-परिषद ने वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी और रानी दुर्गावती को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके सम्मान में पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। रानी अवंती बाई लोधी सम्मान और रानी दुर्गावती सम्मान हर वर्ष दिया जाएगा। विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कर सफल होने वाली समाजसेवी महिलाओं को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। दोनो वीरांगनाओं को आदर्श मानते हुए उनके जीवन पर अध्ययन करने वालो को प्रोत्साहित करने के लिए फेलोशिप शुरू की जाएगी। भावी पीढ़ी को रानी अवंती बाई लोधी और रानी दुर्गावती के आदर्श जीवन से परिचय कराने के लिए फिल्म बनाई जायेगी और साथ ही विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों के पाठ्यक्रम में प्रेरणादायी विषय शामिल किया जाएगा।

श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना- के अंतर्गत श्रीअन्न - कोदो-कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी।

तेंदूपत्ता संग्रहण- की दर 3 हजार रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रुपए प्रति मानक बोरा की गई है। इस निर्णय से प्रदेश के 35 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहकों को लगभग 165 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त होगा।

ग्वालियर व्यापार मेले- को व्यापक स्वरूप देने और ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिक्री को बढ़ावा देने के लिए मोटर साईकिल, मोटर कार तथा हल्के वाहनों के विक्रय पर नियमों के अधीन मोटरयान कर की दर पर 50% की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

मध्यप्रदेश में बुनियादी सिंचाई- सुविधाओं का विकास करने की दृष्टि से और सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए 32 हजार करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण की कार्यवाही की अनुमति दी है।

सड़क निर्माण- प्रदेश में 4 हजार 500 करोड़ रुपए की लागत के सड़क निर्माण के नए कार्यों को प्रारंभ करने की स्वीकृति दी है ।

पांच वर्षीय रोडमेप तैयार किया जाएगा- मुख्यमंत्री ड़ॉ. मोहन यादव ने कहा कि जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर रोजगार आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए पांच वर्षीय रोडमेप तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ड़ॉ. यादव ने आज जबलपुर में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये। उन्होंने जनजातीय जिलों बालाघाट, मंडला और डिंडोरी की वनीय परिस्थितियों को देखते हुए कहा कि उद्योगों के लिए जहां बिजली की समस्या है वहां के लिए एक अलग योजना और कार्यक्रम बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री ड़ॉ. यादव ने इन जिलों में माइनिंग और डेयरी व्यवसाय पर फोकस करने को कहा।

बैठक में उपस्थ‍ित थे- बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके, केन्द्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, खजुराहो सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी डी शर्मा, संभाग के सभी जिलों के सांसद व विधायकगण, महापौर, सहित मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, जबलपुर संभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार और ए डी जी पी चंचल शेखर, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह, आयुक्त जनसंपर्क संदीप यादव संभागायुक्त अभय वर्मा एडीजीपी उमेश जोगा, आईजी बालाघाट संजय कुमार और जिलों के कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थ‍ित थे।