सर्वदलीय बैठक में मराठा आरक्षण पर बनी आम सहमति, मनोज जरंगे ने खत्म की भूख हड़ताल, 2 जनवरी तक का समय दिया सरकार को

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में आयोजित की गई सर्वदलीय बैठक में मौजूद सभी 32 दलों ने मराठा आरक्षण पर आम सहमति व्यक्ति की। बैठक में मुख्य रूप से एनसीपी नेता शरद पवार भी शामिल हुए। आरक्षण को कानून के दायरे में लाने और अन्य समुदायों के साथ अन्याय ना होने जैसे बिंदुओं पर सरकार विचार करेगी। उधर लगातार 25 अक्टूबर से अनशन कर रहे मनोज जरंगे ने अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को मराठा आरक्षण लागू करने के लिए 2 जनवरी 2024 तक का अल्टीमेटम दिया है।

बताया जाता है कि इसके पहले रिटायर्ड जज सुनील शुक्रे, एमजी गायकवाड़ ने मनोज से उनके जालना जिले के गांव अंतरवाली सराती जाकर मुलाकात की। उन्होंने मनोज को बताया कि सरकार स्थायी आरक्षण देने के लिए कानूनी तौर पर क्या करेगी। इसके बाद 4 मंत्रियों धनंजय मुंडे, संदीपान भुमरे, अतुल सावे, उदय सामंत के एक प्रतिनिधिमंडल ने जरांगे से मुलाकात कर भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की। उन्होंने भी स्थायी मराठा आरक्षण देने का वादा किया। इसके बाद मनोज जरांगे ने अनशन खत्म करने की घोषणा की।

विधानमंडल सत्र 7 दिसंबर से 

कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि विधानमंडल सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा। इस सत्र में 8 दिसंबर को मराठा आरक्षण पर चर्चा की जाएगी। जरांगे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को स्थायी आरक्षण देने का वादा किया है। उन्होंने इसके लिए कुछ समय मांगा है। हम सबकी दिवाली मीठी बनाने के लिए सरकार को समय देंगे। अगर सरकार तय समय में आरक्षण नहीं देगी तो हम मुंबई में आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक मराठा आरक्षण नहीं मिल जाता, वे अपने घर में प्रवेश नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में 14 दिन में 27 लोग जान दे चुके हैं। 1 नवंबर को भी हिंगोली जिले में 2 लोगों ने सुसाइड किया।